देहरादून। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने हर जरूरी मुद्दे पर सरकार को घेरा है। प्रीतम ने कहा कि कांग्रेस ने लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रमुखता से रखा और इस पर भी नियम-58 में ही र्चचा की गयी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लोकायुक्त पर क्या किया, यह विषय नहीं है। सरकार अब भारी बहुमत में है और यदि वह सही मायने में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहती है तो उसे लोकायुक्त कार्यमंतण्रा में लाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकायुक्त लाना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई, कानून व्यवस्था हो या अन्य किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि भाजपा के विधायक भी सदन में मुखर होकर बोले। उन्होंने कहा कि पीठ ने सरकार को बहुत सारे विषयों पर निर्देश दिये। इससे साफ है कि कांग्रेस ने सदन में पुरजोर तरीके से जनता के विषयों को रखा। पत्रकार वार्ता में विधायक मनोज रावत ने कहा कि सरकार सदन को शांतिपूर्वक नहीं चलाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने प्रश्नकाल को शांतिपूर्वक चलाकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि यह पहला सत्र है जिस पर सरकार हर तरीके से बैकफुट पर आयी और पीठ को निर्देश देने पड़े। प्रीतम ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर प्रदेश की जनता की आवाज सदन में उठायी। बाद में इस मुद्दे पर नियम -58 के तहत र्चचा की गयी। दूसरे दिन कांग्रेस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के मुद्दे को सदन में प्रमुखता के साथ कार्यस्थगन के रूप में रखा। इसमें भी 58 में र्चचा हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार ने कोर्ट का हवाला देकर टालमटोल किया। सदन के तीसरे दिन कानून व्यवस्था के मसले पर कांग्रेस हमलावर रही। प्रीतम ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल बन गयी है। जगह-जगह बच्चियों से बलात्कार व खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में एक सप्लायर की हत्या कर दी गयी। इस मामले पर भी सरकार ने गोलमोल जवाब देकर असंवेदनशीलता दिखायी। पत्रकार वार्ता में विधायक ममता राकेश, राजकुमार, लालचंद शर्मा, गरिमा दसोनी, एसपी सिंह सहित अन्य पार्टीजन मौजूद थे।