देहरादून। विधायक राजकुमार ठुकराल ने देहरादून विधानसभा सत्र में नजूल भूमि का मुद्दा उठाने के साथ ही इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात कर नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मामले का शीघ्र कोई समाधान निकालने का आश्वासन दिया। विधायक ठुकराल मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कहा कि रूद्रपुर में तमाम मलिन बस्तियां नजूल की भूमि पर बसी हैं। जिस पर 95 प्रतिशत पक्के निर्माण हो चुके है, वही सरकारों द्वारा उत्तफ़ बस्तीयों में पक्की सड़क व बिजली पानी की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे में इन बस्तीयों को उजाड़ना न्याय हित में नही होगा। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रें में सामुदायिक भवन ,विधायक निधि, व सांसद निधि से निर्माण हो चुके है। ऐसा में उनका उजाड़ने से पूर्व सरकार को अध्यादेश लेकर उनके हक में मालिकाना हक दिये जाये, जिससें उनको उजाड़ने से बसाया जा सकें। साथ ही उन्होंने इस परिवारों द्वारा बिजली कनैैक्शन, पानी कनैक्शन लेकर सरकार को बिल भुगतान के रूप में राजस्व प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने जनहित में लोगों को मालिकाना हक देकर उनसे राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था बनाने की मांग की। साथ ही श्री ठुकराल ने नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के अध्यादेश में संशोधन की मांग भी की। ठुकराल ने कहा कि रूद्रपुर क्षेत्र के लगभग80 प्रतिशत लोग नजूल भूमि पर नि वास करते हैं और अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीयहै। ठुकराल ने राज्य सरकाके स्वामित्व वाली 50 वर्ग मीटर तक भूमि क्षेत्रफलपर निर्मित भवन का भू स्वामित्व निःशुल्क प्रदान करने, 50 वर्ग मीटर से अधिक अथवा 150 मीटर से कम क्षेत्रफल पर निर्मित भवन का मूल्यांकन भू स्वामित्व 9 नवम्बर 2000 के प्रचलित सर्किल रेट पर करने, 150 वर्ग मीटर से अधिक व 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल पर निर्मित भवन का भू स्वामित्व 2011 के प्रचलित सर्किल रेटों पर प्रदान करने के साथ ही उपरोक्त दरों के अलावा केवल मलिन बस्तियों में भूमि प्रत्येक भू स्वामी काे 50 वर्ग मीटर तक का भू स्वामित्व निशुल्क प्रदान करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फ्रीहोल्ड के लिए साक्ष्य के रूप में बिजली बिल, गृहकर रसीद के अलावा आधाार कार्ड व फोटो पहचान पत्र के साथ राशन कार्ड एवं तहसील द्वारा प्रदत्त कोई भी अन्य प्रमाण पत्र को मान्य किया जाए। विधायक ने नजूल भूमि फ्रीहोल्ड का संशोधित अध्यादेश नगर निगम चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व जानी करने की मांग भी की। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ठुकराल को आश्वस्त किया कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए कोई सर्वमान्य हल जल्द निकाला जाएगा।