रूद्रपुर। निर्वतमान मेयर और 16 पार्षदों को चुनाव लड़ने से वंचित करने के शासन के आदेश के खिलाफ पूर्व मेयर सोनी कोली और भाजपा नेता सुरेश कोली ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि निर्वतमान मेयर और पार्षदों पर चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश नजूल भूमि पर बैठे एक लाख से अधिक लोगों के खिलाफ है। जिसके खिलाफ वह उच्च न्यायालय जायेंगे। पत्रकारों से वार्ता करते हुये पूर्व मेयर सोनी कोली और भाजपा नेता सुरेश कोली ने कहा कि शासन के यह आदेश जनविरोधी है और उन्हे पूरी उम्मीद है कि उन्हे उच्च न्यायालय से न्याय अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि शासन ने यह कार्रवाई एक ऐसे पूर्व सभासद की शिकायत पर की है जो स्वयं अपने परिवार वालो के साथ नजूल भूमि पर निवास कर रहा है। यही नही वह नजूल भूमि पर रहते हुये पूर्व में सभासद भी रह चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह आदेश सिर्फ पूर्व मेयर और 16 पार्षदों तक ही सीमित नही है बल्कि नजूल भूमि पर रह रहे एक लाख लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि रम्पुरा,भदईपुरा,खेड़ा, जगतपुरा,शिवनगर,संजय नगर, आर्दश कालोनी, इन्द्रा कालोनी, राजीव नगर सहित 80 प्रतिशत भूमि नजूल की है। इन बस्तियों में पिछले कई दशकों से लोग निवास कर रहे है। समय-समय पर सरकार,विधायक और जनप्रतिनिधियों द्वारा यहां सड़क,नालियां,विद्युत कार्य सहित तमाम विकास कार्य कराये जाते रहे है और नगर की अधिकांश आबादी यही निवास करती है। सरकार के आदेश के मुताबिक जब नजूल भूमि पर बैठा हुआ व्यक्ति चुनाव ही नही लड़ सकता तो यहां चुनाव होगा कैसे? श्री कोली ने कहा कि पूर्व मेयर पर चुनाव लड़ने से इस लिये रोक लगाई गई है कि रम्पुरा में मेरे द्वारा नजूल भूमि पर स्कूल चलाया जा रहा है जबकि स्कूल का संचालन सोसाईटी द्वारा किया जाता है जो सक्षम विभाग से मान्यता प्राप्त है और सभी नियमों का पालन करती है। उन्होंने कहा कि मै केवल सोसायटी में एक पदाधिकारी था जहां से किसी प्रकार को कोई लाभ प्राप्त नही करता था। उन्होंने कहा कि मेरा और पूर्व मेयर का किसी भी नजूल भूमि पर कोई कब्जा नही था। उन्होंने कहा कि सोसायटी द्वारा संचालित स्कूल के कब्जे में कोई नजूल भूमि थी तो कार्रवाई सोसायटी पर होनी चाहिये थी न कि पूर्व मेयर पर। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मेयर सोनी कोली,भाजपा नेता सुरेश कोली के साथ महेन्द्री शर्मा,ललिता पाठक और उत्पल दीक्षित भी मौजूद थे।