धामी कैबिनेट की बैठक में शराब नीति को मंजूरी,5060 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित

कक्षा 6 से 8 तक उत्तराखंड आंदोलन एवं विभूतियां का इतिहास पढ़ाया जायेगा
ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना को 200 करोड़ रुपए मंजूर,गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्ताव आए। सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने जानकारी दी। कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। चीनी मिलों के लिए अगेती 375 रुपये, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति कुंतल की गई। जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। धामी कैबिनेट ने 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही नीति में हुए संशोधनो को भी मंजूरी दी है। धामी कैबिनेट ने शराब की उप दुकाने खोलने के प्रावधान को निरस्त कर दिया। इस वर्ष आबकारी विभाग ने 5060 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ सरकार ने ओवर रेटिंग पर सख्त रवैया अपनाते हुए लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया है। राज्य में ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए धामी कैबिनेट ने ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए कि धनराशि मंजूर की गई है। धामी कैबिनेट ने उधम सिंह नगर के अंतर्गत पराग फॉर्म की 1314 एकड़ जमीन सिडकुल को दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उप महानिरीक्षक, अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई। वहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमालिओं को अनुमोदन किया गया। सीएम की घोषणा के तहत उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास कक्षा 6 से 8 तक हमारी विरासत एवं विभूतियां पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके साथ ही धामी कैबिनेट कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं धामी कैबिनेट ने गृह विभाग के तहत नागरिक सुरक्षा संशोधित नियमावली को भी मंजूरी दे दी है।सभी कर्मचारियों को सेवाकाल में एक बार मिलेगा शिथिलीकरण का लाभ देने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। धामी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यूपीएस पेंशन स्कीम योजना को उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कर्मचारियों को पेंशन स्कीम चुनने का मौका मिलेगा।