बड़ी खबर: धामी सरकार ने बढ़ाई पूर्व विधायकों की पेंशन, पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी

राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 सहित कई प्रस्ताओं को कैबिनेट की मंजूरी
देहरादून। राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। वहीं  धामी कैबिनेट की बैठक में पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की गई है। वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य सड़क हादसों को काम करना और सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इससे जंगलों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। धामी कैबिनेट ने आवासीय योजनाओं के लिए लैंड बैंक बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा। धामी कैबिनेट की बैठक में पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की गई है। बता दें पहले पूर्व विधायकों को 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी। जिसे धामी कैबिनेट ने बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है। धामी कैबिनेट में फैसला किया है कि हर साल पेंशन में तीन तजार की बढ़ोतरी की जतएगी। जबकि पहले 2500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोतरी की गई है। धामी कैबिनेट ने खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय भूमि के रूप में उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण से संबंधित डीपीआर भारत सरकार को भेजने पर सहमति बनी है।