नगर पंचायतों में 46 अध्यक्ष पदों में 16 पदों पर होंगे ओबीसी प्रत्याशी
देहरादून। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी जिलाधिकारी रविवार को नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। इस पर सात दिन में आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। वहीं, निदेशालय मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिूसचना जल्द जारी करेगा। अपर निदेशक शहरी विकास डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को शुक्रवार को एक पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि रविवार तक नगर निकायों में वार्ड सदस्य व पार्षद पदों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए आगामी सात दिन में इन पर आई आपत्तियों का निराकरण करके अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी है। ओबीसी आरक्षण एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निर्धारित करना होगा। निदेशालय के स्तर से नगर निगम मेयर व नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिूसचना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। एक-दो दिन में इनकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी।उत्तराखंड की 14 नगर पालिका परिषद और 23 नगर पंचायतों में पहली बार वार्ड सदस्य की ओबीसी समुदाय के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं होगी। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने आबादी के आधार पर ये सिफारिश की है।वहीं, नगर पालिका मंगलौर (हरिद्वार) में सर्वाधिक 50 प्रतिशत और जसपुर (ऊधमसिंह नगर) में 45 प्रतिशत सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। राज्य में 2018 के निकाय चुनाव में सभी निगम, पालिका व नगर पंचायतों में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था। इस बार एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने ओबीसी की आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लगेगा। निकाय चुनावों की तैयारी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही, उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा कि राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता लागू कर देगा। जनवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच निकाय चुनाव होने का अनुमान है। नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित की गई एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने प्रदेश 11 नगर निगमों में से मेयर के दो पद ओबीसी करने की सिफारिश की है। जबकि बाकी के आठ पद अनारक्षित होंगे। तो वहीं एक पद अनुसूचित जाति के लिए होगा। बता करें नगर पालिकाओं में चेयरमैन के पदों की तो 45 में से 13 पद ओबीसी के होंगे। जबकि 25 पद अनारक्षित, 6 पद अनुसूचित जाति और एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नगर पंचायतों में 46 अध्यक्ष पदों में 16 पदों पर ओबीसी प्रत्याशी होंगे। जबकि 23 पद अनारक्षित होंगे। जबकि छह पद अनुसूचित जाति और एक पदअनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए होगा। बता दें कि नगर निगम काशीपुर के सबसे ज्यादा पद ओबीसी के लिए हैं। यहां ओबीसी की ज्यादा आबादी के चलते 40 में से 15 वार्ड ओबीसी आरक्षित होंगे।
जानें कहां कितने ओबीसी वार्ड ?
- नगर निगम रुड़की – 40 में से 14 वार्ड ओबीसी
- नगर निगम हरिद्वार – 60 में से 13 वार्ड ओबीसी
- नगर निगम देहरादून – 12 वार्ड ओबीसी
- नगर निगम कोटद्वार – तीन वार्ड ओबीसी
- नगर निगम ऋषिकेश – चार वार्ड ओबीसी
- नगर निगम रूद्रपुर – आठ वार्ड ओबीसी
- नगर निगम श्रीनगर – दो वार्ड ओबीसी
- नगर निगम हल्द्वानी – 11 वार्ड ओबीसी
- नगर निगम अल्मोड़ा – तीन वार्ड ओबीसी
- नगर निगम पिथौरागढ़ – दो वार्ड ओबीसी