धामी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर हुई चर्चा : उत्तराखंड आवास नीति और विद्युत उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत बिजली माफ करने पर मुहर

उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 नई बसों को खरीद की मंजूरी
देहरादून। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड आवास नीति पर मुहर लगी है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट सतपाल महाराज बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने विद्युत उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत बिजली माफ करने पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अगर कोई उपभोक्ता इसका गलत फायदा उठाता है तो उस से दोगुनी वसूली की जाएगी। डीएम उच्च हिमालयी क्षेत्रों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
धामी कैबिनेट के अहम फैसले
कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर कैबिनेट ने फैसला लिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों के साल की सेवा को देखते हुए नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।
सरकारी विभाग में ड्राइवरों के वर्दी भत्ते को बढ़ाया गया है। 2400 रूपए से 3000 हजार रूपए भत्ता दिया जाएगा।
सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रवाधान दिया गया है।
शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन का प्रावधान नहीं था लेकिन अब नाम परिवर्तन करना आसान होगा।
खेल विश्व विद्यालय के लिए जो आपत्ति राजभवन से लगाई गई थी उन्हें कैबिनेट ने दूर कर दिया है।
पशुपालन विभाग के तहत गौ सदन बनेंगे।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड राजस्व विभाग के तहत हड़ताल हुई थी। उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करने पर कैबिनेट में मुहर लगा दी है।
महिला बाल विकास विभाग के तहत नए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के नियमावली को मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया है।
उच्च शिक्षा विभाग में भी अब छात्रों को सराकर भारत दर्शन कराएगी।
उत्तराखंड की उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को भी देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं का सरकार भ्रमण कराएगी।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना तहत फैकल्टी को 10000 रूपए मिलेंगे।
उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 नई बसों को खरीदने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।