‘ निकाय चुनाव’ का काउंटडाउन शुरू :15 दिसंबर के बाद जारी हो सकती है अधिसूचना, तैयारियां तेज

देहरादून(उद संवाददाता)। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब बस निर्वाचन आयोग को सरकार से आरक्षण पर फाइनल मुहर लगने का इंतजार है। उम्मीद है कि अगले हफ्रते चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर माह में हो सकते हैं। इस हिसाब से शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस सप्ताह ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी भी मिल सकती है। दरअसल, नगर निकाय चुनावों के लिए कुछ प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। इनमें पहली है अध्यादेश पर फैसला। शासन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी अध्यादेश राजभवन को भेजा है, जिस पर इस सप्ताह राजभवन मंजूरी दे सकता है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय होगा। मुख्यमंत्री को इस पर अनुमोदन देना है। नियमावली आने के बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर से होगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास अधिसूचना जारी हो सकती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कराने की योजना पर काम चल रहा है। उत्तराखंड में नगर निकायों के लिए चुनाव की स्थिति अब साफ होती दिख रही है। हालांकि राज्य में नगर निकाय चुनाव तय समय सीमा से नहीं कराए जा सके हैं। दरअसल, राज्य में दिसंबर महीने में ही नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके बाद से ही तमाम नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे। इस तरह प्रदेश के नगर निकायों को पिछले करीब 11 महीने से प्रशासक ही चला रहे हैं। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण प्रशासकों का कार्यकाल भी दो बार बढ़ाया जा चुका है। पहले दिसंबर में 6 महीने के लिए प्रशासक बैठाए गए, फिर जून महीने में इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद भी चुनाव नहीं हो पाने के कारण शासन ने नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नए बोर्ड के गठन तक के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और सरकार ने हाईकोर्ट में भी अक्टूबर तक चुनाव कराने का हलफनामा दिया, लेकिन सरकार आरक्षण की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाने के कारण चुनाव नहीं करवा पाई। इसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारी पूरी करने के बाद सरकार से जल्द ही आरक्षण व्यवस्था पर फाइनल निर्णय होने के बाद चुनाव कराए जाने का दावा किया है। फिलहाल प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और ओबीसी आरक्षण की नियमावली के लिए अब मुख्यमंत्री के अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अनुमोदन होने के साथ ही आरक्षण की व्यवस्था का पूरा प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली बनाने का काम कर रहा है।