सशक्त भू कानून की मांग को लेकर कई संगठन मुखर: शहीद स्मारक के गेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे मोहित डिमरी

संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी को पुलिस ने रोका, पुलिस से नोक झोंक
देहरादून (उद संवाददाता)।सशक्त भू-कानून और मूल निवास की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के साथ कई संगठन मुखर हो गये। मंगलवार को आमरण अनशन के लिए शहीद स्मारक जा रहे संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने शहीद स्मारक के गेट पर ताला भी लगा दिया । इसे लेकर गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं मोहित डिमरी शहीद स्मारक के गेट के बाहर ही भूख हड़ताल पर बैठ गये। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ नोक झोंक भी हुयी। मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने मंगलवार से शहीद स्मारक पर आमरण अनशन शुरु करने का एलान किया था। समिति को महिला मंच और राज्य आंदोलनकारी मंच सहित कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। समिति का कहना है कि भूमि कानूनों में हुए संशोधनों को रद्द किया जाए।इसे आमरण अनशन के लिए आज मोहित डिमरी तमाम समर्थकों के साथ शहीद स्मारक जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और स्मारक के गेट पर ताला लगा दिया। जिसके बाद मनोज डिमरी और सहित तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से नोक झोंक भी हुयी। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मजबूत भू-कानून को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार बजट सत्र में भू- कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन किस तरह का भू-कानून सरकार लाएगी, स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद भूमि कानूनों में हुए सभी संशोधनों को अध्यादेश के जरिये रद्द किया जाय। उन्होंने कहा कि भूमि कानून की धारा -2 को हटाया जाए। इस धारा की वजह से नगरीय क्षेत्रों में गांवों के शामिल होने से कृषि भूमि खत्म हो रही है। 400 से अधिक गांव नगरीय क्षेत्र में शामिल हुए हैं और 50 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द करने का रास्ता खोल दिया गया। साथ ही भूमि कानून के बिल को विधानसभा में पारित करने से पूर्व इसके ड्राफ्ट को जन समीक्षा के लिए सार्वजनिक किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि निवेश के नाम पर दी गई जमीनों का ब्यौरा और इससे मिले रोजगार को सार्वजनिक किया जाय। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदी है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाय। समिति ने कहा कि मूल निवासियों को चिर्ििंत किया जाए। वहीं, 90 प्रतिशत नौकरियों और सरकारी योजनाओं में मूल निवासियों की भागीदारी होनी चाहिए। मूल निवास, भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आंदोलन को पूर्व सैनिक संगठन, महिला मंच, आंदोलनकारी मंच, उत्तराखंड संयुक्त आंदोलनकारी मंच, पहाड़ी स्वाभिमान सेना, धाद, देवभूमि संगठन, महानगर ऑटो यूनियन, दून गढ़वाल जीप कमांडर कल्याण समिति, उपनल महासंघ, अतिथि शिक्षक संगठन, पूर्व कर्मचारी संगठन, ओपीएस संगठन, चारधाम महापंचायत, गढ़ कुमाऊं मंडल, गढ़वाल सभा, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन, राठ महासभा, आर्यन छात्र संगठन सहित कई संगठनों का समर्थन मिला है।