भू-कानून पर धाकड़ धामी का सबसे बड़ा ऐलानः उत्तराखंड में अगले बजट सत्र में लाएंगे सशक्त भू कानून,जमीनों की होगी जांच

सीएम धामी का बड़ा बयान : कानून तोड़कर जो जमीनें खरीदी गईं, वह सभी सरकार में निहित होंगी
देहरादून(उद ब्यूरो)।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर बहुप्रतीक्षित मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में प्रेसवार्ता की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को 250 वर्ग मीटर जमीन नगर निगम के बाहर खरीदने की अनुमति है। हालांकि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों ने अलग-अलग नामों पर जमीन खरीदी हुई है। अब इसकी जांच कराई जाएगी।बता दें सीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भू कानून को लेकर प्रदेश में चर्चा और विवाद बढ़ रहा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भू कानून लाएंगे। इसके लिए समिति गठित की हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू-कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम समाधान करेंगे। उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है। नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं। लेकिन संज्ञान में आया कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद ली। अब इसकी जांच कराई जाएगी। कानून तोड़कर जो जमीनें खरीदी गईं, वह सभी सरकार में निहित होंगी। 2017 में कानून में बदलाव किया गया था। उसके परिणाम भी सकारात्मक नहीं मिले। ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ी तो उसे समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि इन मामलों की जांच की जाएगी और अगर ऐसा पाया गया तो उन जमीनों को राज्य सरकार के नाम किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि जिस उद्देश्य के तहत उत्तराखंड में जमीन खरीदी गई है, उसका भी परीक्षण कराया जाएगा। यदि उस उद्देश्य से जमीन पर कोई कार्य नहीं किया गया तो उस जमीन को भी राज्य सरकार के नाम किया जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं जो निवेश करना चाहते हैं। उद्योग लगाना चाहते हैं। रोजगार देना चाहते हैं। उन्हें सरकार पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानून और मूल निवास के मुद्दों पर संवेदनशीलता व्यक्त की और कहा कि अगले बजट सत्र में बृहद भू कानून लाया जाएगा। सीएम ने भरोसा दिलाया कि भू कानून के मुद्दे का समाधान हमारी सरकार करेगी। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद से 17 हजार भर्तियां बिना पेपर लीक हुई हैं।