विद्यालयों को आर्थिक अनुदान दिए जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
गदरपुर । सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संगठन एसोसिएशन आॅफ इंडिपेंडेंट स्कूल उधमसिंहनगर की गदरपुर शाखा के एक शिष्टमंडल ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उप शिक्षा अधिकारी को कोरोना महामारी संकट के समय विद्यालयों की आर्थिक स्थिति के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। शनिवार को एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नायब सिंह धालीवाल की मौजूदगी में गदरपुर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राजकीय इंटर काॅलेज के परिसर में स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उप शिक्षा अधिकारी डाॅ रवि मेहता को एक ज्ञापन सौंपकर विद्यालयों के द्वारा आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आॅनलाइन कक्षाओं के संचालन में आने वाली समस्याओं के संबंध में अवगत कराया गया। ज्ञापन में सरकार से मांग की गई कि कोरोना काल में विद्यालयों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है तथा विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन के लिए आर्थिक पैकेज अनुदान दिया जाए जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा सके। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र के विद्यालयों में ज्यादातर अभिभावक कृषि पर आधारित व्यवसाय से जुड़े हैं। माह मार्च-अप्रैल से लाॅक डाउन के कारण अभी तक कई अभिभावकों द्वारा पिछले सत्र का शुल्क जमा नहीं कराया गया है। नए सत्र को भी 5 माह हो चुके हैं, ऐसे में उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि पिछले सत्र के शुरू से कम से कम तीन महीनों का शुल्क जमा करें, जिससे इस कठिन दौर में भी शिक्षकों का वेतन दिया जा सके, साथ ही सरकार से भी मांग की है कि विद्यालयों की दयनीय आर्थिक स्थिति को संज्ञान में लें और अविलंब आर्थिक अनुदान/पैकेज की घोषणा करें और व्यवहार में लाएं, जिससे विद्यालयों का अस्तित्व बना रहे। एसोसिएशन के सचिव मनोज कांडपाल ने कहा कि क्षेत्र के अभिभावकों का सहयोग हमेशा विद्यालय को मिलता रहा है किंतु कोरोना महामारी के संकट में अभिभावकों में फीस माफी के संबंध में कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अभिभावक पूर्व की भांति विद्यालयों को अपना सहयोग देते रहें और ससमय अपने पाल्यों का शुल्क जमा कराते रहें यदि सरकार द्वारा लाॅक डाउन के दौरान के महीनों में फीस माफी की जाती है तो इस आने वाले अगले महीनों में आयोजित कर लिया जाएगा। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नायब सिंह धालीवाल ने भी अभिभावकों से अपील की है कि वह माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए समय पर अपने बच्चों का शिक्षण शुल्क जमा करें। इस संबंध में उप शिक्षा अधिकारी डाॅ राजीव मेहता ने कहा कि शिष्ट मंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को उच्चाधिकारियों एवं शासन को भेजा जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में एसएस पब्लिक स्कूल से संजय सिंह, जीआरडी इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर से एजे बटसर, लायंस पब्लिक स्कूल से शैलेंद्र रावत, एसएन पंडा, किड्स पैराडाइज दिनेशपुर से गिरीश प्रसाद होता, न्यू एरा पब्लिक स्कूल दिनेशपुर से आरपी सिंह, होली कृष्णा स्कूल दिनेशपुर से संदीप यादव, गुरुकुल एकेडमी गूलरभोज से मीता रानी एवं मीरी पीरी खालसा अकैडमी रतनपुरा नबाबगंज से जितेंद्र मिगलानी आदि मौजूद थे।
व्यापार मण्डल ने सीडीओ को सौंपा ज्ञापन
रूद्रपुर।प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्य विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सांैपकर आंगनबाड़ी केंद्र संचालकों द्वारा पिछले छह माह से व्यापारियों के बिलों का भुगतान नही किये जाने का मामला उठाते हुए व्यापारियों के बिलोे का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा व महामंत्री हरीश अरोरा ने मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना से मुलाकात कर फूलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया गया साथ ही एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालकों द्वारा प्रत्येक माह गरीब बच्चों, गर्भवती महिलाएं व बुजुर्गों के लिए दाल, दलिया,सोयाबीनवडी,नमक आदि खाद्यान्न पदार्थों की पूर्ति स्थानीय व्यापारियों द्वारा की जाती है। मगर पिछले 6 माह से व्यापारियों को भुगतान नहीं किया गया है जिससे व्यापारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने यह भी कहा कि उनके संज्ञान में यह भी आया है कि राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को बजट जारी किया गया था मगर अधिकारियों की लापरवाही के कारण बजट लैप्स हो गया है जिससे यह साबित होता है कि अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं थी।जुनेजा व अरोरा ने मुख्य विकास अधिकारी से आग्रह किया कि व्यापारियों की जो बकाया राशि है उसका शीघ्र अति शीघ्र भुगतान कर दिया जाए। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने व्यापारी नेताओं को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कर सहयोग करेंगे।