नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को संकल्पित भारत, सशत्तफ भारत का टाइटल दिया है। कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र ले आई है, जिसमें उसने न्याय योजना का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें 50 पेज के इस घोषणा पत्र में कई क्षेत्रों के लिए कई वादें किए गए हैं। ऐसे में शिक्षा के लिए भी 14 वादें किए गए हैं, जिनके माध्यम से देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की कोशिश रहेगी। जानते हैं आिखर बीजेपी के संकल्प पत्र में शिक्षा को लेकर क्या-क्या वादें किए गए हैं। पांच साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने अब अगले पांच साल के लिए अपनी पार्टी का विजन देश के सामने रखा है। संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनावी विजन को पढ़कर देश के सामने रखा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में देश के लोगों ने उनपर विश्वास रखा। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र में जन के मन की बात है। प्रधानमंत्री बोले कि इसमें 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है अंतोद्य हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में समय भी दिया गया है, ताकि 2022 तक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। बीजेपी ने ऐलान किया कि हम अलग से जल शत्तिफ मंत्रालय बनाएंगे, जिसके तहत पानी के इस्तेमाल पर बात की जाएगी।कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश। देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हमने 6 करोड़ लोगों के साथ चर्चा कर इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हम 75 बड़े संकल्पों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। 2014-19 तक जो यात्रा चली है, इसमें देश का चहुमुंखी विकास हुआ है। देश की आशा अब अपेक्षा में बदल चुकी हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 2014 में हमने देश के सामने 5 साल का विजन रखा था, जिसपर देश की जनता ने विश्वास रखते हुए हमें बहुमत दिया था। पूर्ण बहुमत के बावजूद हमने छक्। की सरकार बनाई और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि पांच साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, देश के इतिहास में ये पांच साल विकास के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने देश में अस्थिरता को खत्म किया है। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने 50 करोड़ लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाया है, आज देश महाशत्तिफ बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 11 वें नंबर पर थी, आज हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तेजी से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं। संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि सुरक्षा नीति पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है और हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका उदाहरण है। राम मंदिर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर को लेकर हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। मामला अभी कोर्ट में है लेकिन हमारा मानना है कि जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो। बीजेपी के संकल्प पत्र में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया गया है। हालांकि, पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का फैसला किया गया था। अब बीजेपी ने इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए वादा किया है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो सभी छोटे बड़े किसानों को यह मदद दी जाएगी। छोटे दुकानदारों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत अब छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। गंगा सफाई को एक बार फिर बीजेपी ने अपने मिशन में रखा है। 2022 तक गंगा को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है। सशस्त्र बलों के सैनिकों के रिटायरमेंट से तीन साल पहले उनकी पसंद के अनुसार ही उनके पुनर्वास की योजना शुरू की जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे। इसके लिए सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और इस दिशा में स्मार्ट फेंसिंग का पायलट प्रोजेक्ट असम में लागू किया गया था, जो सभी सीमाओं पर लागू किया जाएगा। धारा 35ए जम्मू कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ है। यह धारा विकास में बाधा है और इसे खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। संकल्प पत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने का वादा भी किया गया है।