नजूल भूमि के लिए सरकार एक्ट लाने पर कर रही विचारः कौशिक

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देहरादून। नजूल भूमि का मुद्दा आगामी विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। सरकार इस पर एक्ट बनाने पर विचार कर रही है। यह बात प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने देहरादून मे विधायक राजकुमार ठुकराल से वार्ता के दौरान कही। नजूल भूमि पर बसे लोगों को उजाड़े जाने से बचाने के लिए विधायक राजकुमार ठुकराल ने देहरादून में आज एक बार फिर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से मुलाकात कर उनके साथ विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट से भी मुलाकात कर उनके समक्ष भी नजूल भूमि पर रह रहे हजारों लोगों का पक्ष रखा। नजूल भूमि पर बसे लोगों को उजाड़े जाने से बचाने के लिए विधायक राजकुमार ठुकराल ने बीते दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मिलकर जनहित के इस मुद्दे का त्वरित समाधान निकालने की मांग की थी। आज पुनः देहरादून पहुंचकर विधायक ठुकराल ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और प्रमुख सचिव उत्पल कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ठुकराल ने नजूल भूमि पर बसे लोगों को बचाये जाने की गुहार लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नजूल भूमि पर बसे हजारों लोगो के आशियानों पर तलवार लटक गयी है जिससे लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर नजूल भूमि पर बसे लोगों पर कार्रवाई हुई तो हजारों लोग बेघर हो जायेंगे। कहा कि रुद्रपुर की 80प्रतिशत आबादी पिछले 30-40वर्षों से नजूल भूमि पर निवास एवं व्यापार कर रही है। कई परिवारो ने पिछले कुछ वर्षाे में सरकारी की नीति के अंतर्गत फ्रीहोल्ड भी करा लिया है। फ्रीहोल्ड नीति के अंतर्गत सरकार को करोड़ों रूपये भी राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब ऐसे लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है।अदालत के आदेश के बाद लोगों में उहापोह की स्थिति बनी हुयी है। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित में हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए इस मामले का त्वरित समाधान निकाला जाना चाहिए। साथ ही ठुकराल ने हाईकोर्ट के आदेश पर रूद्रपुरबाजार में अतिक्रमण हटाने के अभियान के पश्चात अव्यस्थित हुए रुद्रपुर में एक बड़ी काय र्योजना के तहत विकास कार्याे से शहर के सौन्दयी र्करण करने का भी आग्रह किया। ठुकराल ने बताया कि रूद्रपुर नगर निगम के पास 20 करोड़ रुपये का फंड भी है लेकिन अभी तक रूद्रपुर बाजार के सौंदर्यीकरण और बाजार को व्यवस्थित बनाने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनायी गयी है। इससे रूद्रपुर में व्यापारियों का कारोबार बुरी तरह चौपट हो गया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और प्रमुख सचिव ने मामले को निस्तारित करने के लिए विधायक के साथ विस्तार से चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया कि सरका इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। नजूल भूमि पर बसे लोगों को बचाने के लिए कानूनी राय ली जा रही है। साथ ही सरकार अध्यादेश लाने पर भी विचार कर रही है। श्री कौशिक ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दोरान इस नजूल भूमि के मुद्दे को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस पर चर्चा के साथ ही सरकार एक्ट बनाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इस मसले का संभवतः कोई न कोई समाधान निकाल लिया जाएगा।

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