रुद्रपुर,6 सितम्बर। केंद्र सरकार श्रम कानूनों में छेड़छाड़ करते हुए निर्धारित अवधि का रोजगार ला रही है जिसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एसडीएम युक्ता मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में संघ ने कहा कि स्थायी रोजगार पर कार्यरत श्रमिकों की सेवा श्रमिकों की होती है व सामाजिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत आच्छादित रहती है। वर्तमान में विभिन्न प्रतिष्ठानों में ठेका प्रथा संविदा के नाम पर अनुबंध के आधार पर 11माह का रोजगार दिया जा रहा है और कारखाना में नियोक्ताओं द्वारा कारखाने के स्थायी आदेशों में वर्णित कराया जा रहा है और अनुबंध समाप्त होने पर पुनः अनुबंध किया जाता है। जिसमें श्रमिकों व कार्मिकों में जिम्मेदारी का अभाव दिखता है। क्योंकि उन्हें सेवा समाप्ति होने का खतरा रहता है। नये नियम कानून के तहत 11 माह का रोजगार मिलता है जो श्रमिक हितों में नहीं है। मजदूर संघ ने कहा कि पांच वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। इससे कम सेवा पर अनुबंध करने के बाद श्रमिकों को ग्रेच्युटी नहीं मिलती जो श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात करना हे। उन्होंने कहा कि यदि श्रमिकों के लिए निर्धारित अवधि का रोजगार लागू हुआ तो भारतीय मजदूर संघ सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन करेगी। उनहोंनेमांग की कि देश में स्थायी रोजगार को बढ़ावा दिया जाये, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाये। प्रदर्शन करने वालों में दिपेंद्र भट्ट, गणेश मेहरा, बसंत गोस्वामी, राजेंद्र गोसाईं, दीपक, सचिन गुलाटी, प्रदीप शाह, र शजेश रावत, मनोज नोटियाल, सुरेंद्र मेहरा, दीपक भट्ट, राम सिंह, प्रमोद, हरीश अधिकारी, आरके प्रभाकर आदि मौजूद थे।