भाजपा सरकार ने हजारों परिवारों का भविष्य खतरे में डाला : बेहड़

रूद्रपुर। पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ ने जारी बयान में कहा कि रूद्रपुर नजूल भूमि पर बसे 20हजार परिवारो का भविष्य भाजपा सरकार में खतरे में है। उच्च न्यायालय में ठीक से सरकार द्वारा गरीबाें का पक्ष न रखने के कारण आज पूरे रूद्रपुर में भय का वातावरण बना हुआ है। भय के वातावरण के लिये भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। श्री बेहड़ ने कहा कि आज भाजपा के नेता उनके जनप्रतिनिधि विधायक नौटंकी कर रहे है। जो नजूल के नाम पर पिछले कई वर्षो से राजनीति कर रहे थे आज उनका चेहरा जनता के सामने बेनकाब हुआ है। जिस तरह पहले भाजपा के नेताओं ने उच्च न्यायालय में अतिक्रमण के खिलाफ रिट दायर कर रूद्रपुर शहर को उजड़वाया और उस समय भी स्वंय जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर बाजार में घूम रहे थे और उस समय भी व्यापारियों को गुमराह करते रहे। पहले भी मुख्यमंत्री, मंत्री के साथ झूठे आश्वासन शहर की जनता को देते रहे व शहर बर्बाद होता रहा। उसी तर्ज पर अब नजूल भूमि पर बसे लोगों के खिलाफ भी उसी तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। श्री बेहड़ ने कहा कि उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री आज प्रदेश के अंदर पूंजी निवेश को लेकर यात्रयें कर रहे हैं। उनके साथ पूरी कैबिनेट भी घूम रही है। उनको रूद्रपुर की नजूल भूमि पर बसे 20 हजार परिवारों की कोई चिंता नही है। आज भाजपा के नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिये कि उन्होने नजूल पर बसे लोगो की क्या चिंता की है। श्री बेहड़ ने कहा कि कांग्रेस के राज में लोगों को उजाड़ा नही गया। कांग्रेस के राज में ही बांग्लादेशी शरणार्थियों को इस क्षेत्र में बसाया, उन्हें जमीने दी उनको करोबार दिया। कांग्रेस के राज में सिडकुल की स्थापना हुई उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कारण हजारों परिवार रूद्रपुर में आकर बसे तराई को बसाने में भी पं गोविन्द बल्लभ पंत,जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगो का अहम योगदान रहा। भाजपा के नेता बतायें कि उन्होेने किस समुदाय के लोगो को आज तक बसाया या रहने को घर दिये। उलटा जब-जब देश व प्रदेश के अन्दर भाजपा की सरकार आती है तब लोगो को उजाड़ने व निकालने का काम प्रदेश व देश के अंदर शुरू हो जाता है। श्री बेहड़ ने कहा कि आज समय झूठे आश्वासन देने का नही बल्कि नजूल पर बसे लोगों को राहत दिलाने का है। सरकार उच्च न्यायालय में ठीक से पैरवी करे और आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाये अगर सरकार ठीक से पैरवी नही करती व सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्यायालय से कार्यवाही रोकने के आदेश नही लाती है तो प्रदेश की जनता उनको कभी माफ नही करेगी।