भाजपा सरकार ने स्लाटर हाउस के लिए 2.5 करोड़ दिये: कांग्रेस

देहरादून। मई 2016 को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी और आयोग की संस्तुतियों पर सरकार ने मुहर लगाई। सिफारिश के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से धनराशि आवंटित हो रही है। इसी क्रम में भाजपा सरकार ने ही स्लाटर हाउस के निर्माण के लिए भी प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ की धनराशि जारी की। यह खुलासा पत्रकरों से वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रवक्ता व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेन्द्र कुमार ने प्रदेश में भाजपा सरकार के स्लाटर हाउस को लेकर कांग्रेस सरकार पर की गई टिप्पणी के बाद किया है। इस मामले में पलटवार करते हुए सुरेंद्र ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान सच से पूरी तरह परे है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट किसके शासनकाल में आयी। मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि यह जानकारी का अभाव है। सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि उन्होंने आशंका जतायी कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा है। वित्त आयोग की रिपोर्ट की संस्तुतियों को संशोधन करने का अधिकार सरकार के पास होता है लेकिन सरकार ने स्लाटर हाउस के लिए धनराशि स्वीकृत की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइड लाइन के आधार पर ही इसका क्रियान्वयन होता है। वैध स्लाटर हाउस में एक डाक्टर की नियुक्ति होती है जो मांस का निरीक्षण करता है व मोहर लगाकर प्रमाणित करता है लेकिन अवैध स्लाटर हाउस में यह व्यवस्था नहीं होती। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में चलने वाले अवैध स्लाटर हाउस को बढ़ावा देने की कोशिश लगती है। उन्होंने किसानों की आमदनी दो गुनी करने पर भी कहा कि किसान हाथी, बंदर, लंगूर, सुअर आदि से अपनी फसल चैपट होते हुए देख रहे हैं, सरकार ने उनसे बचाव के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। जबकि भाजपा सरकार बनते ही कर्ज माफ करने का जो वादा किया था वह भी पूरा नहीं किया गया है। लगातार किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।