शक्तिफार्म,3अगस्त। शक्ति फार्म में सरकारी आवास योजना को लेकर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है। राजीव गांधी आवास योजना के तहत सरकारी आवास बनाने के लिए पैसे तो निकाल लिए गए किंतु निर्माण पूरा नहीं किया गया साथ ही दो मंजिल आवास बनाए जाने का मामला भी सुर्खियों में आया है हैरानी इस बात की है कि 1 वर्ष बाद भी इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर शक्ति फार्म के युवा नेता रमेश राय ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर दी है। केंद्र व प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाती हैं किंतु सरकारी सिस्टम में बैठे लोग इस योजना का लाभ अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करते हैं हाल ही में नगर पंचायत महुआ डबरा में ही पीएम आवास योजना के घोटाले में 97 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया ऐसा ही एक मामला शक्ति फार्म नगर पंचायत क्षेत्र में भी देखने को मिला है यहां सरकारी आवासों के नाम पर जमकर लूट खसोट की गई वर्ष 2016 -17 में नगर पंचायत शक्तिगढ़ शक्ति फार्म फार्म के अंतर्गत 504 लोगों के लिए सरकारी आवास का लक्ष्य रखा गया था नियमानुसार आवास लाभार्थी ने स्वयं तैयार करना था जिसके लिए किस्तों पर धनराशि लाभार्थी के खाते में जानी थी जिसके चलते लगभग 230 सरकारी आवासों पर निर्माण शुरू हुआ इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं कराया जाना था किंतु नियमों को ताक पर रखते हुए इन आवासों का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया गया शिकायत के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई और सरकारी मकान ठेके पर बनाए गए जिसका नतीजा यह है कि आज यह सरकारी आवास जगह-जगह से टपक रहे हैं और पूरी तरह से तैयार भी नहीं किए गए हैं जब इन आवासों को तैयार किया जा रहा था तो इसी दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन लोगों को भी सरकारी आवास की सुविधा दी जा रही है जिनका नाम सूची में शामिल ही नहीं है आरोप था कि राजीव गांधी आवास योजना मैं उन लोगों का नाम भी शामिल किया गया है जो इसके लिए पात्र नहीं है साथ ही आवास ठेकेदार के माध्यम से बनाए जा रहे थे जो नियम विरुद्ध था हंगामा और विरोध उस समय धरने में तब्दील हो गया जब आवास निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार किया गया जबरदस्त विरोध के बीच सितारगंज के तत्कालीन उपजिलाधिकारी अनिल शुक्ला शक्ति फार्म पहुंचे और उन्होंने 15 दिन में निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया तब से लेकर आज तक ना तो जांच हुई और न ही किसी पर कार्यवाही। मौजूदा समय में आनन फानन में तैयार किए गए इन 230 में से कई सरकारी आवासों की छतों से पानी टपक रहा है साथ ही कई आवास पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुए। किसी में चौखट नहीं लगाई गई तो किसी में आज तक लेंटर ही नहीं पड़ा। आरोप है कि एक दो मंजिल मकान भी सरकारी आवास योजना में शामिल है इतना सब होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिससे नाराज होकर शक्ति फार्म के युवा नेता रमेश राय ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है।
शक्तिगढ़ नगर पंचायत में सरकारी आवास योजना के नाम पर जमकर लूट खसोट की गई जब इन आवासों को तैयार किया जा रहा था उसी समय हमने इसका विरोध किया किंतु सरकारी सिस्टम में बैठे लोग भ्रष्टाचार में शामिल है इसलिए किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई मजबूर होकर मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ।
-रमेश राय, याचिकाकर्ता नैनीताल हाईकोर्ट