हल्द्वानी । श्रम कानूनों में संशोधन का भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिवीजन ने विरोध किया है। इस दौरान कर्मचा रियों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उन्होंने भाजीबीनि के बीमा प्रीमियम पर थोपे गए जीएसटी को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन उत्तराखंड की सभी 18 शाखाओं में भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में 23 निजी बीमा कंपनियों के होने के बावजूद एलआईसी ने कुल पालिसी संख्या में 75 प्रतिशत तथा कुल प्रीमियम आय में 70 प्रतिशत मार्केट शेयर पर अपना कब्जा जमा रखा है। लगातार लाभ अर्जित करने वाले ऐसे वित्तीय संस्थान के आईपीओ जारी कर उसे निजीकरण के मार्ग पर धकेलना देश की अर्थव्यवस्था को रसातल पर पहुंचाने जैसा है। इससे बीमा धारकों को मिलने वाले बोनस में निजी उद्योगपतियों की भी हिस्सेदारी हो जाएगी जिससे देश की आम जनता को आर्थिक चोट पहुंचने की संभावना है। बैठक में डीके पांडे, उपाध्यक्ष भानु प्रकाश, केवलानंद भट्ट, पंकज त्रिपाठी, विजय कुमार अधिकारी, जेपी पंत, अमर सिंह नेगी, मंजुल तिवारी, शीला जोशी, मधु सोती, प्रेरणा नेगी, भुपेश जोशी, डीएन जोशी, देवेश रौतेला आदि उपस्थित रहे।