देहरादून। विधायक राजकुमार ठुकराल ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात कर बंगाली समाज प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तान व पूर्वी बांग्लादेश लिखे जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में विधायक ठुकराल ने कहा कि उत्तराखंड में हजारों परिवार पिछले 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी जारी हुए बंगाली समाज को प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तान बंग्लादेश लिखा जाता है। विधायक ठुकराल ने कहा कि कई सरकारें आई कई सरकारें गई परन्तु इस विषय को किसी ने नहीं सुना। भाजपा सरकार से सभी को आशा है कि इस पूर्वी पाकिस्तान शब्द को प्रमाण पत्रों से हटाया जाए।विधायक ठुकराल ने कहा कि पहले भी कई बार इस व्यापक जनसम्मान सम्बंधित मुद्दे पर बात हुई है। इसके अलावा विधायक ठुकराल ने रुद्रपुर में नजूल भूमि के मालिकाना हक के मुद्दे के साथ ही ट्रांजिट कैम्प के हजारों परिवार जो की दानपात्र की जमीन पर निवास कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर मालिकाना हक प्रदान किये जाने हेतु भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि ट्रांजिट कैम्प जो कि 1971 के बंगाली समाज के विस्थापितों को पुनर्वास विभाग द्वारा बसाने हेतु बनाया गया था एवं वहाँ बसे परिवारों को जीवकोपार्जन हेतु ढाई-ढाई एकड़ भूमि कृषि हेतु एवं निवास हेतु मकान आवंटित किये गए थे। आज उस जमीन पर सिडकुल बनने के बाद बंगाली समाज ने हजारो परिवारों को निवास करने हेतु छोटे -छोटे जमीन के टुकड़े दानपात्र कर जमीन बेच दी। जहाँ आज 20 से अधिक मलिन बस्तियां स्थापित हो चुकी हैं वहाँ निवास कर रहे हजारों परिवार आधार कार्ड,पहचान पत्र , राशन कार्ड सहित अन्य सरकारी प्रपत्र बनवा चुके हैं।विधायक ठुकराल ने उन्हें बताया कि उन मलिन बस्तियों में विधायक निधि, सांसद निधि शहरी विकास योजना एवं नगर निगम एवं प्रदेश एवं सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं से लाखों करोड़ों के विकास कार्य सम्पन्न किये जा चुके हैं यहाँ निवास कर रहे हजारों परिवारों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दिए जाना न्यायसंगत होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधायक ठुकराल को आश्वस्त किया कि जो भी न्यायसंगत होगा। वह अवश्य पूर्ण होगा। बंगाली समाज के लोगों के साथ ही हर वर्ग के कल्याण हेतु उत्तराखंड की भाजपा सरकार अग्रसर है।